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देहरादून, आजखबर। मुख्य महाप्रबंधक भास्कर पंत ने नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यभार ग्रहण किया। बैंकिंग की विभिन्न विधाओं में महारथ रखने वाले श्री पंत 1988 से नाबार्ड में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 34 वर्ष की सेवा अवधि में श्री पंत ने नाबार्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जयपुर, चंदीगढ़, प्रधान कार्यालय, मुम्बई व नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक अधिकारी के रूप में अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्री पंत ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि ग्रहण की तथा चंदीगढ़ विश्वविद्यालय से एमबीए इन फाइनेंस भी किया है। प्रसंगवश, श्री पंत उत्तराखण्ड के ही निवासी है। 2001 में राज्य के गठन के समय से ही नाबार्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य सरकार के साथ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास तथा विशेष रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहयोग कर रहा है। श्री पंत का मानना है कि राज्य की सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण व पालयन है। जलवायु परिवर्तन के खतरों को समय से पहचान कर मजूबत कृषि तंत्र बनाने पर जोर देना होगा। नाबार्ड राज्य के साथ मिलकर इस तरह की आधुनिक व तकनीकी कृषि के विकास के लिए कार्य करेगा। साथ ही राज्य के सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संस्थागत विकास में सहयोग, अन्य हितधारकों के साथ समन्वय कर विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी फोक्स रहेगा।

देहरादून, आजखबर। चाय बागान की जमीन को लेकर अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि देहरादून ही नहीं विकासनगर तक सीलिंग की 5500 बीघा जमीन है। इस जमीन को लेकर वर्ष 2005 में तत्कालीन डीएम मनीषा पंवार ने सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद सीलिंग की जमीन को लेकर अध्यादेश भी जारी हो चुका है। देहरादून में एक प्रेसवार्ता के दौरान सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ है। उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मिली है कि चाय बागान की जमीन को लेकर 4 मई 2005 में तत्कालीन डीएम मनीषा पंवार ने गढ़वाल कमिश्नर को रिपोर्ट दी कि चाय बागान समेत अन्य भूमि के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण किया गया। ऐसी भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए तहसील स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के आदेश 5 फरवरी को किये गये। विकेश नेगी के अनुसार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दस अक्टूबर 1975 के बाद चाय बागान की जमीन की खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण होने की स्थिति में सीलिंग अधिनियम के तहत जमीन को शून्य कर राज्यसात किये जाने का निर्णय हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने बताया कि सुुप्रीम कोर्ट ने भी यही व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि सीलिंग एक्ट के तहत देहरादून और विकासनगर की कुल 424.381 हेक्टेयर यानी लगभग 5500 बीघा जमीन चाय बागान की है। सीलिंग की जमीन को लेकर विभाग ने तहसीलदार से भी जवाब मांगा लेकिन विभाग को कोई जवाब नहीं दिया गया। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार इस संबंध में अध्यादेश को भी छिपा कर रखा गया। उन्होंने बताया कि चाय बागान की जमीन को लेकर यूपी अध्यादेश संख्या 31 सन् 1975 द्वारा 10 अक्टूबर 1975 से ऐसी भूमि के नामांकरण और बिक्रय पर रोक लगाई गई तथा ग्रामीण सीलिंग अधिनियम की धारा 6…

रूद्रपुर, ब्यूरो। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में लचाये जा रहे मेरा सपना मेरा…

देहरादून, ब्यूरो। शीशमबाड़ा प्लांट में लगी आग 51 घंटे बाद भी नहीं बुझ पाई। दमकल विभाग…

देहरादून, ब्यूरो। देश के पहले बहुभाषी माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच कू ऐप ने स्वैच्छिक सेल्फ-वेरिफिकेशन फीचर लॉन्च किया…

देहरादून, ब्यूरो। सेलाकुई प्लांट में कूड़े के ढेर में आग लगने के मामले पर विवाद की…

देहरादून, ब्यूरो। कोविडकाल में जब मरीजों से उनके स्वजन भी दूर भाग रहे थे, जब ऐसे…

देहरादून, ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनहित में आगन्तुकों की सुविधा हेतु समय सारणी का…

देहरादून, ब्यूरो। दून के पलटन बाजार में चोरों ने तीन दुकानों को निशाना बनाया। छत तोड़कर…

देहरादून, ब्यूरो। बच्चों को एनडीए करवाने के नाम पर अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले…